ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
